नई दिल्ली- न्यायपालिका के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं।, बल्कि वह दिल से आनी चाहिए। साथ ही, पीठ ने राउत को एक अनुभवी राजनेता और सांसद बताते हुए सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय अत्यधिक संयम और जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी है।
सुनवाई और बेंच का रुख
यह अहम मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ के समक्ष चल रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक वरिष्ठ नेता और पत्रकारिता की पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति होने के नाते, संजय राउत को सार्वजनिक जीवन में अपने शब्दों के चयन और गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा पत्रकार निखिल वागले और सांसद संजय राउत के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका से जुड़ा है। दोनों पर देश के मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 अक्टूबर को दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को व्यक्तिगत मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया गया था और मामले को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत याचिका के माध्यम से रखने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जो इस विवाद का आधार बनीं।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने ‘अवमानना अधिनियम, 1971’ की धारा 15(1)(b) के तहत आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी थी, जिसके आधार पर एससीबीए ने 15 अक्टूबर को अदालत का दरवाजा खटखटाया।
वागले और राउत के पक्षों पर बहस
सुनवाई के दौरान पत्रकार निखिल वागले के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने बिना शर्त माफी मांग ली है और संबंधित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट भी डिलीट कर दी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त की जाए।
वहीं दूसरी ओर, एससीबीए के अध्यक्ष प्रदीप राय ने संजय राउत की माफी की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि माफी मांगने के बाद भी राउत ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट साझा कीं, जिनमें अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट की एक जलती हुई इमारत (प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाने की तस्वीर) का संदर्भ शामिल था। आरोप है कि इन तमाम गतिविधियों का जिक्र राउत ने अपने हलफनामे में भी नहीं किया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा न्यायपालिका के प्रति दिए जाने वाले बयानों और आचरण को अदालत बेहद गंभीरता से ले रही है। मामले की अगली सुनवाई में और कड़े रुख की उम्मीद जताई जा रही है।