बॉलीवुड के तकनीकी कार्यबल पर आर्थिक संकट

कमाई में 60% की भारी गिरावट, मुंबई में बुनियादी जीवन यापन हुआ असंभव

भारत की अरबों डॉलर की मनोरंजन इंडस्ट्री के भीतर से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग की चकाचौंध के पीछे छिपे एक गहरे आर्थिक संकट को उजागर कर दिया है। जहां एक तरफ बॉलीवुड के शीर्ष सितारे (Superstars) आज भी करोड़ों रुपये की फीस ले रहे हैं और महंगे ब्रांड एंडोर्समेंट साइन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे काम करने वाले 1,000 से अधिक फिल्म और टेलीविजन तकनीशियनों और दिहाड़ी मजदूरों पर किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण ने फिल्म नगरी में मंदी के विनाशकारी असर को बेनकाब किया है।

The Top India द्वारा प्रकाशित इस विस्तृत अध्ययन ने मुंबई के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में मौजूद गंभीर असमानता को रेखांकित किया है। सार्वजनिक रूप से दिखने वाली ग्लैमरस दुनिया के विपरीत, जमीनी स्तर पर काम करने वाले तकनीशियनों — जैसे कि लाइट मैन, स्पॉट बॉय, सेट डिजाइनर, साउंड रिकॉर्डिस्ट और जूनियर एडिटर्स — को काम मिलना बेहद कम हो गया है। इस आर्थिक ठहराव ने अब श्रम अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी के नियमों और भारत में पारंपरिक रूप से बनने वाली फिल्मों व सीरियलों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।

आय में भारी कटौती और काम की किल्लत: आंकड़ों की कड़वी सच्चाई

इस खोजी रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और फ्रीलांस तकनीकी क्रू की कमाई में हुई भारी गिरावट को दर्शाते हैं। सर्वेक्षण में शामिल 1,000 से अधिक पेशेवरों के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में ग्राउंड-स्तरीय श्रमिकों के प्रोजेक्ट पेमेंट्स (पारिश्रमिक) में 50 से 60 प्रतिशत तक की अभूतपूर्व कटौती की गई है। इस भारी आर्थिक नुकसान के साथ-साथ अब उनके सामने नियमित रोजगार का एक गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है।

मुंबई के बड़े प्रोडक्शन हाउसों और टेलीविजन चैनलों ने अपने खर्चों को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत शूटिंग के शेड्यूल को धीमा कर दिया गया है, मध्यम बजट की फिल्मों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और बजट को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी भूमिकाओं को आपस में मिला दिया गया है। बॉलीवुड के एक औसत दिहाड़ी मजदूर के लिए, जिसके पास पहले महीने में 20 से 25 दिन का काम होता था, अब वह घटकर केवल 6 से 8 दिन रह गया है। रोजगार के इस अनिश्चित माहौल के कारण निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए अपनी वित्तीय स्थिति को संभालना नामुमकिन हो गया है।

मुंबई का जीवन यापन संकट: मीडिया हब में अस्तित्व की लड़ाई

इस आर्थिक मंदी की मार तब और अधिक जानलेवा हो जाती है जब इसका सामना मुंबई जैसे देश के सबसे महंगे महानगर की हकीकत से होता है। अंधेरी, गोरेगांव, मलाड और मीरा रोड जैसे इलाके, जो पारंपरिक रूप से बॉलीवुड के तकनीकी कार्यबल और मजदूरों के मुख्य रिहाइशी ठिकाने माने जाते हैं, वहां मकानों के किराए, खाद्य पदार्थों की कीमतों और स्थानीय परिवहन के खर्चों में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।

जो दिहाड़ी मजदूर एक साल पहले की तुलना में आधी कमाई कर रहा है, उसके लिए मुंबई में बुनियादी जीवन यापन करना भी एक असंभव वित्तीय संघर्ष बन चुका है। अध्ययन से पता चलता है कि पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल कमरे का किराया देने और बिजली-पानी का बिल भरने के लिए स्थानीय अनौपचारिक साहूकारों से अत्यधिक ब्याज दरों पर कर्ज लेने के लिए मजबूर है। फिल्मों में दिखाई जाने वाली आलीशान जिंदगी और कैमरे के पीछे खड़े व्यक्ति की वास्तविक कंगाली के बीच का यह अंतर अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है।

एक गहरा ढांचागत अंतर: डिजिटल विकास बनाम जमीनी स्तर पर भुखमरी

यह रिपोर्ट भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग के आंतरिक विरोधाभास को पूरी तरह से उजागर करती है। यदि संस्थागत स्तर पर देखा जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि देश का मीडिया उद्योग तेजी से फल-फूल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों (OTT), शॉर्ट-फॉर्म वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स और बड़े पैमाने पर होने वाले लाइव इवेंट्स का कुल मूल्यांकन (Valuation) लगातार कई लाख करोड़ रुपये की दर से बढ़ रहा है। कॉरपोरेट कंपनियों के बहीखाते मुनाफे और नए उपभोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि दिखा रहे हैं।

लेकिन, इस व्यापक आर्थिक विकास का लाभ फिल्म निर्माण से जुड़े जमीनी और वास्तविक कार्यबल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके विपरीत, पारंपरिक लंबे प्रारूप वाले कंटेंट, जैसे कि टीवी धारावाहिक और मध्यम बजट की फिल्मों में होने वाले निवेश में भारी गिरावट आई है। स्ट्रीमिंग कंपनियों और स्टूडियो ने अब अपनी रणनीति बदलते हुए कम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना शुरू कर दिया है, और उनका पूरा ध्यान और पैसा केवल बड़े सितारों वाली फ्रेंचाइजी फिल्मों पर ही केंद्रित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, जिस कैश फ्लो (नकदी प्रवाह) से पहले हजारों तकनीकी कर्मचारियों का घर चलता था, वह पूरी तरह से सूख चुका है।

फिल्म यूनियनों और विशेषज्ञों की चिंता: पलायन का खतरा

जैसे-जैसे यह वित्तीय संकट गहराता जा रहा है, उद्योग के वरिष्ठ नीति निर्माताओं और श्रमिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने फिल्म जगत के ढांचागत पतन की चेतावनी दी है। उनका मानना है कि यदि इस स्थिति को सुधारने के लिए तुरंत कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो कुशल और अनुभवी कार्यबल के इस नुकसान से भारतीय सिनेमा की तकनीकी और कलात्मक गुणवत्ता को हमेशा के लिए गहरा नुकसान पहुंचेगा।

पश्चिमी भारत के एक प्रमुख फिल्म श्रमिक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और अनुभवी प्रोडक्शन डिजाइनर अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गंभीर स्थिति पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, “इस रिपोर्ट के निष्कर्ष उस कड़वी और दुखद सच्चाई को बयां करते हैं जिसे हम हर दिन स्टूडियो के सेट पर देखते हैं। आज कॉरपोरेट मनोरंजन कंपनियों के मुनाफे और जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के न्यूनतम पारिश्रमिक के बीच का संबंध पूरी तरह से टूट चुका है। हमारी इंडस्ट्री अपने सबसे कुशल कारीगरों को खो रही है — ऐसे लोग जिन्होंने लाइटिंग, साउंड और सेट निर्माण की कला को सीखने में अपने जीवन के कई दशक लगा दिए हैं। अगर इन दिहाड़ी तकनीशियनों को मुंबई में रहने के लिए घर का किराया और खाना नसीब नहीं होगा, तो उनके पास अपने गृह राज्यों में वापस पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह एक अभूतपूर्व श्रम संकट है जिसे कॉरपोरेट जगत के खोखले वादों से ठीक नहीं किया जा सकता; हमें तुरंत कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनतम वेतन ढांचा और यूनियनों का कड़ा संरक्षण चाहिए।”

भट्टाचार्य का यह बयान व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की मांग को मजबूत करता है। उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि जहां शेयर बाज़ार में लिस्टिंग के लिए कॉरपोरेट पारदर्शिता के कड़े नियम लागू होते हैं, वहीं जमीनी स्तर पर फ्रीलांस काम करने वाले मजदूरों के अनुबंधों (Contracts) की कोई ऑडिटिंग नहीं होती, जिसका फायदा उठाकर प्रोडक्शन हाउस अनियंत्रित रूप से मजदूरों का शोषण करते हैं।

भविष्य की राह: सुरक्षा कवच और सामूहिक नीति की आवश्यकता

इस गहरे संकट का समाधान खोजने के लिए मनोरंजन उद्योग को अपने मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Management) के तौर-तरीकों में एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करना होगा। आर्थिक विश्लेषकों का सुझाव है कि फिल्म फेडरेशनों और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल को एक साथ बैठकर एक ऐसी सख्त न्यूनतम मजदूरी नीति का निर्माण करना चाहिए, जो बजट कटौती के नाम पर गरीब क्रू मेंबर्स के वेतन के शोषण को पूरी तरह से रोक सके।

इसके अतिरिक्त, फिल्म सिटी और मीडिया कॉरिडोर के भीतर काम करने वाले इन कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कल्याण कोष (Welfare Funds), स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और रियायती आवास सुविधाओं की शुरुआत की जानी चाहिए ताकि काम न होने के दिनों में भी उन्हें एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच मिल सके। बॉलीवुड जिस डिजिटल बदलाव के दौर से गुजर रहा है, उसमें पर्दे के पीछे काम करने वाले अपने इस कार्यबल के वित्तीय हितों की रक्षा करना अब केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक अनिवार्य ढांचागत जरूरत बन चुका है।